बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न विभागों में कुल 4863 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इन नियुक्तियों के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सभी पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इनमें सर्वाधिक नियुक्ति शिक्षा विभाग में की जाएगी।
शिक्षा विभाग में 2361 पदों पर बहाली
शिक्षा विभाग में कुल 2361 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसमें:
- सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 पद
- शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर 818 पद शामिल हैं।
इसके साथ ही, दो भू–संपदा पदाधिकारी और 38 सहायक भू–संपदा पदाधिकारी के पदों की भी स्वीकृति दी गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पद
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
इसमें:
- बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा के 7 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों के 147 पदों को मिलाकर 1350 पदों का नया सृजन किया गया है।
- पथ निर्माण विभाग में भी 1 भू–संपदा पदाधिकारी के पद की मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण विकास विभाग (जीविका) में 653 पद
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड में 653 पदों पर बहाली होगी।
इनमें:
- राज्य स्तरीय – 43 पद
- जिला स्तर – 76 पद
- प्रखंड स्तर – 534 पद शामिल हैं।
अन्य विभागों में भी भर्ती
इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नियुक्तियां की जाएंगी:
- समाज कल्याण विभाग – 390 पद
- सामान्य प्रशासन विभाग – 15 पद
- PHED (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) – 28 पद
- BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) – आशुलिपिक के 15 पद
- राज्यपाल सचिवालय – चालक के 2 पद
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के हजारों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बहालियां एक बड़ा अवसर लेकर आई हैं। नियुक्तियों से राज्य के प्रशासनिक, शैक्षणिक और शहरी विकास के ढांचे को मजबूती मिलेगी।
अब समय है तैयारी में तेजी लाने का, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।