जम्मू और कश्मीर: जानें क्या हैं J&K का मौजूदा सियासी माहौल और राजनितिक चुनौतियां (J&K political environment and challenges) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confident के साथ दे सकेगे।

जम्मू और कश्मीर: जाने क्या हैं J&K का मौजूदा सियासी माहौल और राजनितिक चुनौतियां (J&K political environment and challenges)

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विकास प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कररही है जो 2018 से केंद्र के शासन में है। इस कदम ने केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रशासित प्रदेश में सीमा-निर्धारण की चल रही कवायद- संसदीय और विधानसभा सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया- को पूरा करना है।

क्या है सीमा-निर्धारण:

किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा को सीमित करने की क्रिया या प्रक्रिया को परिसीमन अथवा सीमा-निर्धारण के रूप में जाना जाता है।

किसी क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन अथवा सीमा-निर्धारण के रूप में जाना जाता है। इस कवायद में लोकसभा या विधानसभा में राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। यह संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए विधानसभा सीटें भी आरक्षित करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आने के बाद अब राजनीतिक माहौल बदल गया है, जो अफगानिस्तान में प्रशासन अमेरिका के हस्तक्षेप को खत्म करने जा रहा है और दुनिया पर हावी होने के लिए चीन के प्रयासों का विरोध करता है। भारत चीन के साथ सीमा गतिरोध में है। भारत की कश्मीर नीति को अमेरिकी प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, जबकि वह इसे रणनीतिक रूप से अपनाना चाहता है। भारत सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी से निपटने के बीच पाकिस्तान अपने रणनीतिक लाभ को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये सभी भारत की कश्मीर नीति की कम अनुकूलन क्षमता बना रहे हैं।

केंद्र को अच्छे विश्वास और खुले मन से राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए। ऐसा लगता है कि कुछ जमीनी काम गया किया है लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ घोषित नहीं किया गया है।

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